बरेली से बड़ी खबर आ रही है कि हिंदुस्तान की बरेली यूनिट में मजीठिया वेज बोर्ड के मुताबिक वेतनमान और बकाया एरियर को लेकर चीफ कॉपी एडिटर सुनील मिश्रा की अगुवाई में शुरू हुई लड़ाई दिनोंदिन तेज होती जा रही है। हालाँकि सुनील ने प्रबंधन के मनाने पर भले ही अपने कदम पीछे खींच लिए मगर मजीठिया की लड़ाई उनके अन्य साथी पूरी ताकत से लड़कर हिंदुस्तान प्रबंधन की नींद हराम किये हैं।
गुरुवार को हिंदुस्तान बरेली के सीनियर कॉपी एडिटर राजेश्वर विश्वकर्मा ने अपने हक़ की आवाज उठाते हुए बरेली के उप श्रमायुक्त रोशन लाल के समक्ष मजीठिया वेज बोर्ड के मुतबिक वेतनमान न मिलने की शिकायत के साथ ही कंपनी पर 26,13,945 रूपये बकाया एरियर का क्लेम दाखिल कर दिया।
राजेश्वर ने डीएलसी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके निर्देशों के क्रम में उनको मजीठिया वेज बोर्ड के वेतनमान के मुताबिक एरियर का हिंदुस्तान प्रबंधन बार-बार मांगने पर भी भुगतान नहीं कर रहा है। लिहाजा उनको दाखिल एरियर क्लेम का भुगतान दिलाया जाय। अगर कंपनी उनके आदेश पर भी क्लेम अदा न करे तो प्रबंधन की आरसी जारी कर वसूली कराके एरियर का भुगतान दिलाया जाय।
हिंदुस्तान बरेली में राजेश्वर विश्वकर्मा की छवि बेहद सीधे और मेहनती कर्मचारी की है। उनका मजीठिया की लड़ाई में अचानक उतारना इस बात का संकेत है कि बरेली हिंदुस्तान में कर्मचारियों ने मजीठिया को लेकर जंग का एलान कर दिया है। प्रबंधन न चेता तो स्थिति आने वाले दिनों में और विस्फोटक होगी। काफी लोग क्लेम बनवाकर श्रम न्यायालय में खड़े होने की पूरी तैयारी में हैं।
दरअसल 7 सितंबर को यूपी के श्रमायुक्त को मजीठिया के अनुसार वेतन न मिलने की बरेली हिंदुस्तान से चीफ कॉपी एडिटर सुनील कुमार मिश्रा की अगुवाई में सीनियर सब एडिटर रवि श्रीवास्तव, सीनियर सब एडिटर निर्मल कान्त शुक्ला, चीफ रिपोर्टर पंकज मिश्रा, पेजिनेटर अजय कौशिक ने शिकायत भेजी थी। श्रमायुक्त ने बरेली डीएलसी को प्रकरण निस्तारित करने का आदेश दिया, जिस पर डीएलसी बरेली सुनवाई कर रहे हैं।
17 मार्च शुक्रवार को डीएलसी बरेली सीनियर कॉपी एडिटर मनोज शर्मा के 33,35,623 रुपये, सीनियर सब एडिटर निर्मल कान्त शुक्ला के 32,51,135 रुपये, चीफ रिपोर्टर डॉ. पंकज मिश्रा के 25,64,976 रुपये के मजीठिया वेज बोर्ड के वेतनमान के अनुसार एरियर के दाखिल क्लेम पर सुनवाई करेंगे। पिछली तिथि पर डीएलसी रोशन लाल हिंदुस्तान प्रबंधन के विधिक सलाहकार श्रीवास्तव व बरेली के एचआर प्रभारी सत्येंद्र अवस्थी को चेतावनी के साथ तत्काल तीनो क्लेमकर्ताओं को उनके एरियर का भुगतान देने को कह चुके हैं।
बरेली श्रम न्यायालय में 17 मार्च को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें हैं कि हिंदुस्तान तीनों क्लेमकर्ताओं का भुगतान करता है या फिर उपश्रमायुक्त बरेली हिंदुस्तान बरेली प्रबंधन की आरसी
जारी करते हैं।