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क्या हर बात के मीडिया ही जिम्मेदार

वर्तमान में मीडिया की पहुंच आम से खास तक है। सोशल मीडिया के दौर में एक ही क्षण में बधाईओं और आलोचनाओं की झड़ी लग जाती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है जिधर हम सोच
क्या हर बात के मीडिया ही जिम्मेदार

क्या हर बात के मीडिया ही जिम्मेदार
वर्तमान में मीडिया की पहुंच आम से खास तक है। सोशल मीडिया के दौर में एक ही क्षण में बधाईओं और आलोचनाओं की झड़ी लग जाती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है जिधर हम सोच नहीं पाते।
दरअसल देश में अव्यवस्था का मूलकारण अधिकारी-कर्मचारियों की तानाशाही और भ्रष्टाचार है। और यह इसलिए है क्योंकि उनकी नौकरी १०० प्रतिशत सुरक्षित है। अर्थात् किसी अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कितनी भी शिकायत आए लेकिन उसका कुछ नहीं होगा। जाहिर है ऐसे में तानाशाही बढ़ेगी ही। सरकार कितने भी कानून बनाए उसका सच्चाई से पालन इसीलिए नहीं हो पाता कि अधिकारी-कर्मचारी जैसा चाहे वैसा घुमा सकते है। क्यों व्यवस्थाक तो अधिकारी-कर्मचारी है ना कि राजनेता।

जरा ऐसे भी सोचकर देखे?
देश ने सब कुछ विदेशों से चुराया और लागू किया है लेकिन सफलता नहीं मिली क्योंकि लोगों की व सरकारी तंत्र की सोच ऐसी नहीं है। कोई यह सोचता ही नहीं कि इस व्यक्ति को हम परेशान कर रहे है तो इससे देश को क्या नुकसान है। उसका इतना समय नष्ट हुआ तो देश को कितना नुकसान हुआ। जाहिर है देश का विकास एक-एक नागरिकों के योगदान से होता है और जब आप उसे लेन-देन के चक्कर में परेशान करोंगे तो यह काम क्या करेंगा। जैसे मैं एक सुदूर गांव में रहता हूं जहां से जिले की दूरी १०० किमी है। मेरा कलेक्टर से कुछ काम है। तो बस से जाने का किराया अलग उस दिन की मजदूरी की गई और कलेक्टर नहीं मिला तो सोचो क्या हाल होगा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन चौथे दिन भटका ऐसे कर। मैं १५ दिन भटका। १०० रुपए प्रतिदिन की कमाई है। इस तरह १५०० रुपए मेरी कमाई गई ऊपर से बस के किराए व स्वल्पाहार में २०० रुपए प्रतिदिन गए इस तरह मेरा ३ हजार व १५०० अर्थात् कुल ४५०० रुपए का घाटा हुआ। अब इसे पूरा करने में मुझे २ माह का वेतन गया। लेकिन बता समय कहां से आएगा। यह घाटा देश की जीडीपी में योगदान देगा। और प्रतिदिन २० करोड़ युवा ऐसे से परेशान हो रहे तो देश का भविष्य व विकास क्या होगा सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

क्या हो सकता है समाधान?
बात फिर वहीं आती है सरकारी तंत्र की नौकरी पक्की है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षण समिति बनाई लेकिन उससे ज्यादा पॉवरफुल तो प्राचार्य या प्रधानाध्यक होता है। जबकि विदेशों में यदि कोई छात्र यह शिकायत कर दे कि अमुक शिक्षक की पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आती तो उसे नोटिस जारी हो जाता है। और तीसरी बार शिकायत पर सेवामुक्ति कर दी जाती है। देश में जो शिकायत करेंगा उसकी स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के काम को लेकर भी यही लागू होना चाहिए कि यदि आम नागरिक ने शिकायत कर दी कि मैं उस कार्यलय में इस काम से गया था और मुझे घंटों बैठाया गया बुरा व्यवहार किया गया। मुझे अप्रत्यक्ष रूप से फला अधिकारी-कर्मचारी द्वारा प्रताडित किया जबकि यह दो मिनट का काम था। इस शिकायत पर अधिकारी-कर्मचारी को ही नोटिस जारी हो जानी चाहिए। और तीन बार आम नागरिक की किसी के खिलाफ शिकायत मिलने से यह समझ लेना चाहिए कि वह आम नागरिकों की सेवा के प्रति गंभीर नहीं है। देश की जनता उससे असंतुष्ट है। और उसे सेवामुक्ति दे देनी चाहिए। लेकिन यहां जो एक बार सरकारी नौकरी पा गया उसे चाहे-अनचाहे ६० साल तक झेलना पड़ता है। इसके लिए कुछ राज्य सरकारों ने लोक सेवा गारंटी बिल लाई लेकिन यह भी निष्प्रभावी रहा। कारण यही है कि नौकरी सुरक्षित है हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा कोर्ट जाओगे और वहां न्याय मिलने में वर्षों लग जाएगे।
क्या दिल से अधिकारियों का सम्मान करते है?
देश के आम नागरिक से पूछे आप कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, पटवारी, पुलिस का सम्मान करते है या उन्हें देखकर कैसा फील करते है। जाहिर है इनसे अधिकांश लोग दुखी है। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए इतनी औपचारिता है जिसे पूरा करने में सिर-पैर एक हो जाएगा। पुलिस से शिकायत की तो शिकायत करने वाला ही आरोपी बन जाएगा। वह पहले गाली- गलौच करेंगा, मारपीट करेंगा फिर भी आप बेशर्म है तो एफआईआर दर्ज होगी। ऐसी तो प्रशासनिक व्यवस्था है। यदि सरकारी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी तो देश में सुशासन की जगह रावण राज बना रहेगा।
जब इन समस्याओं पर मीडिया लोगों से बात करती है तो नतीजन वहीं मीडिया को कोसने लगते है। या अपने नेता को गाली देते है। जब तंत्र नीचे से भ्रष्ट है तो राजनेता क्या कर सकता है। क्या आम नागरिक हर समस्या के लिए अपने नेता या मंत्री से बात करेंगा। बात करेंगा भी तो वहीं कर्मचारी उसकी शिकायत कूडेदान में डाल देगे तो न्याय कहां से मिलेगा।

महेश्वरी प्रसाद मिश्र
लेखक एवं पत्रकार

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