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खो रही है चमकः कुछ करिए सरकार

-संजय द्विवेदी। नरेंद्र मोदी के चाहने वाले भी अगर उनकी सरकार से निराशा जताने लगे हों तो यह उनके संभलने और विचार करने का समय है। कोई भी सरकार अपनी छवि और इकबाल
खो रही है चमकः कुछ करिए सरकार -संजय द्विवेदी। नरेंद्र मोदी के चाहने वाले भी अगर उनकी सरकार से निराशा जताने लगे हों तो यह उनके संभलने और विचार करने का समय है। कोई भी सरकार अपनी छवि और इकबाल से ही चलती है। चाहे जिस भी कारण से अगर आपके चाहने वालों में भी निराशा आ रही है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए।



नरेंद्र मोदी की सरकार पहले दिन से ही अपने विरोधियों के निशाने पर है। दिल्ली में बसनेवाला एक बड़ा वर्ग उन्हें आज भी स्वीकार नहीं करता। उनका प्रधानमंत्री बनना उनकी उम्मीदों और आशाओं पर तुषारापात जैसा ही था। नरेंद्र मोदी अपनी छवि और वकृत्वकला के चलते ही भले ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं किंतु एक बड़ी बौद्धिक दुनिया के लिए वे नफरत के ही पात्र हैं। इसलिए उनके हर फैसले और वक्तव्य की नुक्ताचीनी होती है। यूपीए-3 के इंतजार में बैठे बौद्धिकों-मीडिया के एक खास तबके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार का पूर्ण बहुमत में आना एक ऐसा झटका था, जिससे वे आज तक उबरे नहीं हैं। इसलिए विरोधियों की जमात से आलोचना के स्वरों का बहुत मतलब नहीं है किंतु अगर राहुल बजाज जैसे उनके प्रशंसक भी निराश दिखते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर गड़बड़ कहां हो रही है? जब मोदी आए तो उनके साथ सपनों की एक लंबी फेहरिस्त थी। उन्होंने उम्मीदें जगायीं और लोगों ने उनको स्वीकार किया। यह उम्मीदें और सपने ही अब उनका पीछा कर रहे हैं। यह पीछा ऐसा कि नरेंद्र मोदी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते।



उद्योग जगत में तमाम चिंताएं व्याप्त हैं, तो लोगों को भी लगने लगा है कि बदलाव की गति बहुत धीमी है। सरकार के काम करने का तरीका और उसका तंत्र अपेक्षित संवेदनाओं से युक्त नहीं है। उनकी वही चाल है और लोगों को परेशान करने वाली शैली बदस्तूर है। भारतीय नौकरशाही का चरित्र अपने आप में बहुत अजूबा है और वह राजनीतिक तंत्र को अपने हिसाब से अनूकूलित कर लेने की कला में बहुत प्रवीण है। यही तंत्र अंततः जनविरोधी तंत्र में बदल जाता है। सामान्य तरीके संघर्ष कर संसद और फिर मंत्रालयों में पहुंचे जनप्रतिनिधि अचानक खास वर्ग के प्रतिनिधि बन जाते हैं। सत्ता और प्रशासन का तंत्र उन्हें आम आदमी से काट देता है। नौकरशाही उनकी माई-बाप बन जाती है। नरेंद्र मोदी भी बहुलतः नौकरशाही के आधारतंत्र पर भरोसा करने वाले और राजनीतिक तंत्र को दूसरे दर्जे पर रखने वाले राजनेता हैं। इससे राजनीतिक तंत्र की शक्ति तो कम होती ही है और नौकरशाही भी बेलगाम हो जाती है। मंत्रियों और नौकरशाही के बीच के तनावपूर्ण संबंध विकसित होते हैं और काम पीछे छूटता है। आज हालात यह हैं कि एनडीए सांसदों के बीच भी अपनी ही सरकार के प्रति गहरा असंतोष है। यह असंतोष संवादहीनता, काम की शिथिल गति, समस्याओं के समाधान के लिए उदासीन रवैये से पनपा है। शायद इसीलिए उद्योगपति राहुल बजाज की चेतावनी को अनसुना करने का समय नहीं हैं। केंद्र सरकार को यह मान लेना चाहिए कि राहुल बजाज, कोई शत्रुध्न सिन्हा नहीं हैं। वे एक जाने-माने उद्योगपति और सही बातें कहने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति की चेतावनी को अनसुना कर केंद्र सरकार और भाजपा अपना ही नुकसान करेगी।



सरकार को इस बात पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि 2014 में जो महानायक हमें मिला था आज उसकी चमक फीकी क्यों पड़ रही है? ऐतिहासिक विजय का शिल्पकार क्यों बड़े सवालों पर बात नहीं करता? भारत जैसे देश में जहां एक बड़ी युवा आपकी तरफ उम्मीदों से देख रही है, उसके सपनों को संबोधित करना नेतृत्व की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद की बढ़ती गतिविधियों पर केंद्र की अपेक्षित सक्रियता का इंतजार है। विपक्ष के आरोपों से पूरी सरकार हिलती हुयी नजर आ रही है और बिना कुछ गलत किए खुद को कटघरे में पा रही है। नरेंद्र मोदी जैसे नेता के लिए इंतजार भारी पड़ सकता है, क्योंकि वे एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उम्मीदों के पहाड़ पर ही खड़ा है। नरेंद्र मोदी की सरकार की विफलता को मनमोहन की विफलता से मत जोड़िए, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार एक मजबूर सरकार थी, जिससे लोगों को बहुत उम्मीदें नहीं थीं। आज मोदी की सरकार लोगों के सपनों, उम्मीदों और आकांक्षाओं की सरकार है। किंतु वह उन्हीं कठघरों में उलझ रही है जिनके चलते मनमोहन सरकार विफल हुयी।


नौकरशाही पर ज्यादा भरोसा, राजनीतिक तंत्र की उपेक्षा, मंत्रियों का अंहकार और सांसदों की निराशा इस सरकार का सबसे बड़ा संकट है। सरकार को संभालने और संवाद के माध्यम से चीजों को दुरूस्त कर सकने वाले मार्गदर्शक भी कोप भवन में हैं। लालकृष्ण आडवानी, डा. मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं का उपयोग क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए हो सकता था। वे सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच संवादसेतु भी बन सकते थे। किंतु एक पूरी पीढ़ी को घर बिठाकर, सरकार उनके विकल्प में समर्थ संवादकर्ता तंत्र विकसित नहीं कर पाई। एक अकेले प्रधानमंत्री और उनके सेनापति अमित शाह को अपनी क्षमताओं पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अंततः एक विशाल परिवार की पार्टी होने के नाते भाजपा को संवाद के कई तल खोलने ही होगें। जहां लोगों के काम भले न हों पर बातें तो सुन ली जाएं। इस मामले में भाजपा की सांगठनिक विफलता और सरकारी दिशाहीनता दोनों ही उसे नुकसान पहुंचाएगी।



जिस नौकरशाही ने आजतक किसी भी सरकार को चलने नहीं दिया और उसे उसके सपनों के साथ ही दफन कर दिया। जो नौकरशाही खुद को ‘असली शासक’ मानने के अहंकार से भरी हुई हैं, वह इस देश में लोकतंत्र को ‘वास्तविक लोकतंत्र’ में बदलने में सबसे बड़ी बाधक है। नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी इस बात को जितनी जल्दी समझ लेगें, चमक खोती सरकार की छवि को बचाने में वे उतने ही कामयाब हो पाएंगें। “सरकार पांच साल रहेगी और पांच साल बाद हिसाब पूछिए” ऐसा दंभ कभी भी किसी को मुक्ति नहीं देता। हर दिन का हिसाब और हर पल लोगों के लिए और इस देश के जनतंत्र के लिए, यह भावना ही भाजपा की सरकार को सार्थकता देगी। भाजपा को पूर्ण बहुमत लोगों ने जुमलों के लिए नहीं, काम करके दिखाने के लिए दिया है। बदलाव के लिए दिया था। यह बदलाव का वादा सिर्फ चेहरे का बदलाव नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति में बदलाव का भी था। अगर लोग बहुत कम समय में यह कहने लगे हैं कि ‘क्या बदला, सब पहले जैसा है’ तो सरकार के ‘छवि प्रबंधकों’ के लिए सचेत होने का समय है। क्योंकि मोदी सरकार की विफलता इस देश की आकांक्षाओं और उसके सपनों की हार होगी।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

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